जनकपुर । उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको आदेश अवहेलनामा एक महिना कैद र रु पाँच हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।

इजलासका सदस्य कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीले अदालतको आदेशलाई अनदेखा गरेको देखिएपछि अर्यालमाथि कारबाहीको आदेश दिएको हुन्। आदेशमा भनिएको छ,

“अदालतको आदेश पालन नगर्नु अवहेलना हो र यस प्रकृतिका निवेदनहरूमा कारबाही हुने ठहर गरिएको छ। प्रस्तुत निवेदकको हकमा कार्यालय प्रमुखलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ को दफा १७ उपदफा (४) अनुसार एक महिना कैद र रु पाँच हजार जरिवाना हुने ठहर्छ।”

मालपोत प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने राम रती देवी धनुषाकी बासिन्दा हुन्। उनी आफ्नो जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिएकी थिइन्, तर वर्षौंसम्म कुनै निर्णय नभएपछि अदालतमा परमादेश (Mandamus) माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।

अदालतले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र जग्गा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर करिब डेढ वर्षसम्म आदेश पालन नगर्दा पीडितहरूले पुनः अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।

यस्तै, अदालतले पहिलेको अर्को निवेदकको मुद्दामा मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई रु ५०० जरिवाना समेत लगाएको थियो।

अदालतको आदेशमा उल्लेख छ कि यदि कार्यालय प्रमुखले पूर्व आदेशको उचित पालन गरी अदालतमा निवेदन पेश गरे, भने सजाय माफी हुन सक्नेछ। कानूनी व्यवस्था अनुसार फौजदारी प्रणालीमा पटकपटक गल्ती दोहोरिएमा सजाय क्रमिक रूपमा बढ्ने व्यवस्था छ।